PMAY-G : प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे का अंतिम तिथि बढ़ा कर 15 मई 2025

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सभी राज्यों में सर्वे कराया जा रहा है पहले सर्वे की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 निर्धारित किया गया था , लेकिन अब अंतिम तिथि बढ़ा कर 15 मई 2025 कर दिया गया है। जिन लोगों का नाम किसी कारण छूट गया है वो जल्दी से जल्दी अपडेट करा लें।

PMAY-G 2025: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पक्का घर बनाने की योजना: आप को बता दे की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, PMAY-G योजना की शुरुआत 2016 में हुआ (इंदिरा आवास योजना का स्थान लिया) जिसके तहत बिना छत या कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। PMAYG के तहत 2 किस्तों में 1 लाख 20 हजार रूपए (मैदानी इलाकों में) और 1 लाख 30 हजार रुपये (पर्वतीय / दुर्गम इलाकों में) में प्रदान किए जा रहे हैं. चयन प्रक्रिया में विधवा, वृद्ध, विकलांग, अनुसूचित जाति/जनजाति, और भूमि हीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि सबसे जरूरतमंद लोगों को पहले आवास की सुविधा मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) की मुख्य बातें:

PMAY-G 2025: जानें कैसे प्राप्त करें 1.20 लाख रुपये तक की सहायता लाभार्थी:

• ऐसे लोग जिनके पास पक्का घर नहीं है
• जो कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे हैं
• लाभार्थियों की पहचान SECC 2011 (सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना) के आधार पर की जाती है\

• आर्थिक सहायता:
• समतल क्षेत्र में ₹1.20 लाख
• पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख

• मकान का आकार: न्यूनतम 25 वर्ग मीटर, जिसमें रसोई भी शामिल है
• शौचालय: स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के साथ जोड़ा गया

• तकनीकी इस्तेमाल:
• भू-टैगिंग (Geo-tagging)
• आधार लिंकिंग
• DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पारदर्शिता

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: आवेदन कैसे करें और पात्रता जांचें:
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सीधे ऑनलाइन नहीं होती है, क्योंकि लाभार्थियों का चयन SECC 2011 डेटा और ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर किया जाता है। हालांकि, आप यह जान सकते हैं कि आप योजना के लिए पात्र हैं या नहीं और अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आगे की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

1. लाभार्थी की पहचान:
   SECC 2011 के अनुसार जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं है, या बहुत खराब हालत में घर है, वे पात्र होते हैं।
   ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है।
2. नाम लिस्ट में है या नहीं – ऐसे चेक करें:
   प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

• ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट: https://pmayg.nic.in
• वेबसाइट के होमपेज पर “Awaassoft” मेनू पर क्लिक करें।
• फिर “Reports” विकल्प चुनें।
• “Social Audit Reports” सेक्शन में “Beneficiary details for verification” पर क्लिक करें।
• “Beneficiary details for verification” या “Stakeholders” सेक्शन में जाकर अपना नाम, आधार नंबर या PMAY ID डालें।
• आवश्यक जानकारी भरें: राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, वित्तीय वर्ष आदि चुनें।
• कैप्चा कोड (CAPTCHA Code) भरें और “Submit” पर क्लिक करें।
• अगर नाम लिस्ट में है, तो आप योजना के तहत मकान प्राप्त करने के पात्र हैं।
• आपकी स्क्रीन पर संबंधित क्षेत्र की लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी। आप इसे PDF या Excel फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

बिना पंजीकरण नंबर के नाम कैसे खोजें?

• यदि आपके पास पंजीकरण नंबर (Registration No.) नहीं है, तो आप “Advanced Search” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं:
• आवश्यक विवरण भरें: राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत, योजना का नाम, वित्तीय वर्ष आदि चुनें।
• नाम, BPL नंबर, खाता संख्या, स्वीकृति आदेश, पिता/पति का नाम आदि में से कोई एक विकल्प भरें।
• “Search” पर क्लिक करें: संबंधित जानकारी के साथ लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी।

मोबाइल ऐप का उपयोग करें:
आप “AwaasApp” मोबाइल ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं, जो Google Play Store पर उपलब्ध है। इस ऐप के माध्यम से भी आप PMAY-G के लाभार्थी की सूची देख सकते हैं।
संबंधित जानकारी के साथ लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी।

आवेदन की प्रक्रिया (अगर आप पात्र हैं):

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वे हेतु आवश्यक दस्तावेज
• ग्राम पंचायत या स्थानीय विकास अधिकारी (BDO) के पास जाएँ। आवश्यक दस्तावेज जमा करें
• आधार कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• राशन कार्ड
• आय प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर (जो आधार कार्ड से लिंक हो)
• आपके आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद, DBT के माध्यम से पैसा आपके खाते में सीधे भेजा जाता है।

ध्यान दें:

• योजना के लिए कोई निजी एजेंट या बिचौलिया नहीं होता।
• आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है।
• यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आप संबंधित ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) से संपर्क कर सकते हैं। वे आपको SECC-2011 डेटा के आधार पर पात्रता की जानकारी प्रदान करेंगे और आवेदन प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे।

भारत सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं :

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) की तरह भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी विकास, गरीबों के कल्याण, किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। नीचे कुछ प्रमुख योजनाओं की सूची और उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)
लक्ष्य: ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना।
लाभ: ₹1.20 लाख (साधारण क्षेत्र) और ₹1.30 लाख (पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्र) तक की सहायता।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
लाभार्थी: छोटे और सीमांत किसान।
लाभ: प्रति वर्ष ₹6,000 सीधे खाते में 3 किश्तों में भेजे जाते हैं।

सौभाग्य योजना (Saubhagya Scheme)
उद्देश्य: हर घर बिजली पहुंचाना।
लाभ: ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन।

स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण
लक्ष्य: हर घर में शौचालय निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति (ODF)।
लाभ: ₹12,000 तक की सहायता शौचालय निर्माण के लिए।

प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना (NSAP के तहत)
लाभार्थी: 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब बुजुर्ग।
लाभ: ₹200–₹500 प्रतिमाह केंद्र सरकार से (राज्य राशि अलग से)।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
उद्देश्य: सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।
लाभ: जीरो बैलेंस खाता, रुपे कार्ड, ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा।

उज्ज्वला योजना (PMUY)
लाभार्थी: गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन।
लाभ: मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा और सुरक्षा पाइप।

अटल पेंशन योजना (APY)
उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा देना।
लाभ: 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹1,000 से ₹5,000 मासिक पेंशन।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA)
उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना।
लाभ: कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट आदि का प्रशिक्षण।

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
लाभार्थी: गरीब और वंचित परिवार।
लाभ: ₹5 लाख तक का सालाना मुफ्त इलाज।

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